“अनुदानका विषयमा मलाई थाहा भएन, त्यसरी अनुदान दिएको र लिएको मैले तपाईंबाटै सुनें ।”- राजेन्द्र सुबेदी
फेदाप गाउँपालिका-२ का वडासदस्य तथा जनकल्याण सामुदायिक विकास बहुउद्देस्यीय सहकारी संस्थाका सेयर सदस्य । तस्वीरः फेदाप गाउँपालिका[/caption] कार्यक्रम संचालन गर्न आफूहरूले वडाबाट पैसा लिएको वडा सदस्य तथा उषाकिरणकी अध्यक्ष शाही बताउँछिन् । शाही भन्छिन्, “आफूसँग क्षमता छ भने कार्यक्रम माग्ने र संचालन गर्ने काम हुन्छ । वडाले कार्यक्रम दियो, संचालन गरियो ।” अनुदान रकम महिला उद्यमी उत्पादनमा खर्च गरिएको उनको कथन छ । उदयपुरको त्रियुगाले अन्य नाफामूलक संस्थालाई पनि अनुदान दिएको छ । २०७५ जेठ र असारमा त्यहाँका अरू सहकारीलाई पनि त्यसरी नै अनुदान दिएको छ । त्यसमध्ये भौचर ४१७ बाट नमूना महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई ५० हजार, भौचर ४३८ बाट ककनी महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलाई ५० हजार, भौचर ४२३ बाट महालक्ष्मी महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलाई ५० हजार ८३३ रुपैयाँ दिइएको छ । त्यसरी नै भौचर ५९६ बाट ज्योति महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलाई ५० हजार, भौचर ७०६ बाट गंगा जमुना महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई ५० हजार र भौचर ५४९ बाट नमूना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई १ लाख रुपैयाँ दिएको छ ।
यी सबै सहकारीले पाएको अनुदान महिला उद्यमी उत्पादनमै खर्च गरेको भनिएको छ । तर, महिला उद्यमी कति उत्पादन भए र तिनीहरू के उद्यम गर्दैछन् भन्नेबारे नपरपालिका अनभिज्ञ छ । त्रियुगा नगरपालिकाले २०७५ मा मात्र ९ लाख ८३३ रुपैयाँ सहकारीलाई अनुदान दिएको छ ।
दुई: तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिकाले पनि सहकारी संस्थाको भवन निर्माण गर्न गाउँपालिकाकै बजेट खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाले दुई वटा सहकारी भवन निर्माण गर्न १२ लाख ३४ हजार ६४९ रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।
२०७५ वैशाख ११ मा जनकल्याण सामुदायिक विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई ७ लाख ५५ हजार ३२५ र महिला सहकारीलाई ४ लाख ७९ हजार ३२० रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । दुई सहकारी संस्थामध्ये जनकल्याण सामुदायिक विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका शेयर सदस्य तथा संरक्षक राजेन्द्र सुवेदी फेदाप–२ का वडा सदस्य हुन् ।
अनुदान वितरण गर्न गाउँपालिकामा समिति बनेको छ । त्यही समितिको सिफारिशमा सहकारी संस्थालाई अनुदान दिइएको फेदाप गाउँपालिका अध्यक्ष हरिप्रसाद चाङवाङ बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हामीले भवन निर्माण गर्न अनुदान दिएका हौं । कुन सहकारीमा हाम्रा को जनप्रतिनिधि संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने मलाई जानकारी भएन ।”
जनकल्याण सहकारीका शेयर सदस्य फेदाप–२ का वडा सदस्य सुवेदी आफूलाई अनुदानबारे केही जानकारी नभएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, “अनुदानका विषयमा मलाई थाहा भएन, त्यसरी अनुदान दिएको र लिएको मैले तपाईंबाटै सुनें ।” जनप्रतिनिधि शेयर सदस्य रहेका सहकारीलाई यसरी अनुदान दिन मिल्छ या मिल्दैन भन्नेबारे गाउँपालिकाले कुनै मापदण्ड बनाएको छैन ।
तीन: अझ अनुदान दुरुपयोगको चर्को उदाहरण पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकामा देखिन्छ । यो स्थानीय तहले २०७५ असार ३१ मा भौचर ८१ बाट लालीगुँरास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई ७ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइयो । जसको रम्भा गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष भोजबहादुर विश्वकर्मा संरक्षक तथा शेयर सदस्य हुन् ।
त्यसरी अनुदान दिन मिल्ने या नमिल्ने विषयमा जानकारी नभएकाले रकम गएको गाउँपालिका प्रमुख विष्णुप्रसाद भण्डारीको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “हामीलाई शुरूमा भवन निर्माण, भौतिक निर्माण जस्ता काम गर्न अनुदान दिन मिल्छ भन्ने लागेको थियो, तर यस्तो खाले अनुदान बचत सहकारीलाई दिन नमिल्ने रहेछ । मलाई व्यक्तिगत जानकारी नभएको र साथीहरूले जोड गरेपछि अनुदान गएको रहेछ ।”
[caption id="attachment_87" align="alignnone" width="274"]
- भोजबहादुर बिकरम्भा गाउँपालिका -४ का वडाध्यक्ष तथा लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संरक्षक र सेयर सदस्य । तस्वीरः रम्भा गाउँपालिका[/caption] वडाध्यक्ष विश्वकर्मा चाहिं अनुदानबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताउँछन् । उनले भने, “हाम्रो गाउँपालिकाले भैंसीपालन, बाख्रापालनमा अनुदान दिएको हो, तर लालीगुराँस सहकारीलाई दिइएको अनुदानबारे मलाई केही थाहा छैन । गाउँपालिका अध्यक्षसँग बुझ्नुहोला ।” चारः २७ असार २०७५ मा बाँकेको वैजनाथ गाउँपालिकाले भौचर ५३२ बाट वनकटवा दुग्ध सहकारी संस्था लिमिटेडलाई १५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । यो सहकारी संस्थाका पदाधिकारीको पहुँचकै कारण यो अनुदान प्राप्त भएको देखिन्छ । त्यो सहकारीमा नेकपाका नेता एवं पूर्व कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीका छोरा गीर्वाणविक्रम पराजुली शेयर सदस्य छन् । गाउँपालिकाको नेतृत्व पनि सत्तारुढ नेकपाकै प्रतिनिधि मानबहादुर रुचाल ठकुरीले गरेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष ठकुरी आफूले सामान्य किसानका सहकारीलाई अनुदान दिएको तर्क गर्छन् । उनी थप्छन्, “किसानले बाहिर बजार खोज्न जान नपरोस् भनी हामीले अनुदान दिएका हौं, हामीले दिएको पैसामा उहाँहरूले थपेर काम गर्नुभएको छ ।” त्यहींको वनकटवा दुग्ध सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक दीपक कार्की त्यो रकमले दूध प्रशोधन मेशिन किनेको बताउँछन् । उनले भने, “अनुदान पाउँदा म सहकारीमा आवद्ध थिइनँ । त्यो रकम भवन तथा मेशिन किन्न लगाइएको रहेछ ।”
वैजनाथ गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका पाँचवटा सहकारी संस्थालाई २५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । गाउँपालिकाले २०७५ असार २५ मा वैजनाथ सहकारी संस्था लिमिटेडलाई २ लाख ५० हजार, असार २७ मा नव पालुवा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलाई २ लाख ५० हजार, लालपुर दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था लिमिटेडलाई २ लाख ५० हजार र महिला साना किसान सहकारी संस्था लिमिटेडलाई २ लाख ५० हजार अनुदान दिएको छ ।
वैजनाथ गाउँपालिकाले यसरी अनुदान वितरण गर्दा उपयुक्त नीति, मापदण्ड र कार्यविधि नबनाएको निष्कर्ष महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमा भनिएको छ– ‘सहकारी संस्थाहरू सदस्य केन्द्रित व्यवसाय गर्ने उद्यम भएकाले उपयुक्त नीति, मापदण्ड र कार्यविधि नबनाई अनुदान दिंदा सहकारीको मूल मर्म र भावना अनुकूल हुँदैन ।’
पाँच: डोटीको शिखर नगरपालिकाले सहकारी भन्दा अझ एक कदम अघि बढेर दुईवटा नाफामूलक कम्पनीलाई रु.८ लाख अनुदान दिएको समेत भेटियो । २७ कात्तिक २०७४ मा नगरपालिकाले शिवानी ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रालिलाई रु.६ लाख अनुदान दिएको छ । त्यस्तै १३ वैशाख २०७५ मा भौचर ९१० बाट जिनिअस जेनेरेशन एकेडेमी प्रालिलाई रु.२ लाख अनुदान दिएको समेत भेटियो । अनुदान पाउने यी दुवै नाफामूलक संस्थाका संचालक भीम बलायर हुन् ।
नगरपालिकाले वडाको विकास बजेट वडाध्यक्षले निजी विद्यालयलाई अनुदान दिएको नगरप्रमुख जोशी स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन, “मलाई त थाहै थिएन, आजकाल बल्ल यो अनुदानबारे थाहा पाएको छु । हामीले प्रत्येक वडामा विकासको बजेट पठाएका थियौं, वडाध्यक्षले त्यही पैसा स्कूललाई दिनुभएछ ।” उनले थपे, “ठूलो गल्ती भएको महसूस गरिरहेका छौं । गल्ती सच्याउन के गुर्नपर्छ, त्यसमा तयार छौं ।”
बलायरले सेती नदीमा र्याफ्टिङ चलाउन खोलेको शिवानी ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रालिलाई चाहिं नगरप्रमुख जोशीले नै अनुदान दिएका हुन् । उनले भने, “मैले कम्पनी दर्ता गरिसकेको छु । चलाउन सक्छु भन्दै आउनुभयो, त्यही आधारमा अनुदान दिएका हौं ।”
अनुदान पाएको सम्बन्धमा बलायरका आफ्नै तर्क छन् । “हाम्रो स्कूलले फरक तरिकाबाट विद्यार्थीलाई पढाउँछ, वडाध्यक्षले हाम्रा छोराछोरी पढ्ने स्कूललाई अनुदान दिएपछि हामीले लिएका हौं” उनले भने, “म डेमोक्रेटिक मान्छे हुँ, तर मैले काम गर्न अनुदान लिएको हुँ । यसमा गलत अर्थ लगाउनुहुन्न ।”
अनुभवका आधारमा र्यायाफ्टिङ चलाउन आफूलाई नगरपालिकाले अनुदान दिएको उनको दाबी थियो । उनले भने, “सुदूरपश्चिममा र्याफ्टिङ चलाउन सक्ने मान्छे कोही थिएन, त्यसैले यो अनुदान हामीले पाएका हौं ।”
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले पनि सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ– ‘सहकारी संघसंस्थालाई घरेलु तथा साना उद्यमको प्रवद्र्धन, कृषि उत्पादन, भण्डारण तथा प्रशोधन एवं गरीबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रममा प्रोत्साहित गरिनेछ । सहकारीको माध्यमबाट कृषि सामग्री, पूँजी, प्रविधि र बजारमा कृषकको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ ।’
यसपालिको बजेट वक्तव्य अनुसार, साना किसान विकास लघु वित्तीय संस्थालाई एक हजार सहकारी संस्थामार्फत कर्जा प्रवाह गरी कृषि तथा साना व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न रु.३ अर्ब ६० करोड ऋण लगानी गरिनेछ । उता विना मापदण्ड वितरण गरिएको अनुदान आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६ (१) विपरीत रहेको महालेखाको निष्कर्ष छ । महालेखाको ५६औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘नियमावलीमा स्वीकृत बजेट निर्धारित कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त बजेट सार्वजनिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्नेमा सहकारी संस्थाको भवन निर्माणमा खर्च गरेकाले नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहको पूँजीगत कार्यमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
त्यस्तै महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनमा निजी व्यवसायलाई यसरी अनुदान दिएर स्थानीय सरकारले जनसहभागीता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी नागरिकलाई लाभको वितरणमा सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । महालेखाको ठहर छ– ‘नाफामूलक निजी व्यवसायलाई सरकारी अनुदान प्रदान गर्ने कार्य अनियमितता हो ।’
नाफा कमाउन खोलिएका जनप्रतिनिधि संलग्न सहकारीमा स्थानीय सरकारले यसरी हचुवामा अनुदान दिनु गलत भएको स्थानीय सरकारका विज्ञ तथा पूर्व सचिव खेमराज नेपाल बताउँछन् । “यसरी अनुदान दिन पाइँदैन” नेपाल भन्छन्, “स्थानीय सरकारले अनुदान दिनु नराम्रो होइन । तर, कसलाई र कसरी दिइयो भन्ने हेर्नुपर्छ । स्थानीय तहहरूले सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारीलाई अनुदान दिने प्रवृत्ति सही होइन ।”
पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री पनि स्थानीय सरकारका पदाधिकारीको आचारसंहिताले जनप्रतिनिधि संलग्न भएको सहकारी संस्थामा दिन नपाइने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्छन् । उनी भन्छन्, “स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधि आफ्नो दुनो सोझ्याउन लागेका छन् । जनताबाट निर्वाचित व्यक्तिले सीमित वर्गको स्वार्थ हेरेर बजेट निकासा गर्न त मिल्दै मिल्दैन । यो सुशासनको दृष्टिले विधिसम्मत होइन ।”
(खोज पत्रकारिता केन्द्रको सहयोगमा, पहिलोपटक प्रकाशित असार १०, २०७७) 
