सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा १७ मे २०२६ देखि एउटा दाबी तीव्र रूपमा भाइरल भइरहेको छ । उक्त पोस्टरमा संसद भवनभित्र होहल्ला गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति गर्ने वा कुर्सी तोडफोड गर्ने अनैतिक कार्य गरेमा 'सिधै सांसद पद निलम्बन हुने घोषणा' नयाँ सरकारले गरेको दाबी गरिएको छ ।
दाबी लिङ्क ओरिजिनल १, दाबी लिङ्क ओरिजिनल २, दाबी लिङ्क ओरिजिनल ३
दाबी लिङ्क अर्काइभ १, दाबी लिङ्क अर्काइभ २, दाबी लिङ्क अर्काइभ ३
फेसबुकमा सेयर भइरहेका ती पोस्टहरूमा यसलाई 'बालेन सरकारको नयाँ नियम' का रूपमा व्याख्या गरिएको छ । तर यो दाबी भ्रामक छ ।
दाबी
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल पोस्टरको मुख्य दाबी छ— "संसद भवनमा होहल्ला गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति गर्ने, कुर्सी तोडफोड गर्ने यस्ता अनैतिक काम गरेमा सिधै सांसद पद निलम्बन हुने घोषणा ।" प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई वर्तमान सरकारको नयाँ र कडा कदम भन्दै सेयर गरिरहेका छन् ।
सन्दर्भ
केही समयअघि प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नयाँ मस्यौदाको विषय सञ्चार माध्यमहरूमा प्राथमिकताका साथ आएको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा गठित मस्यौदा समितिले सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई एउटा मस्यौदा बुझाएको छ ।
उक्त प्रस्तावित नियमावलीको नियम २५९ (१) मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ’ भनिएको छ र उपनियम २ मा यो नियमावली सदस्यको विशेषाधिकारका रूपमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो मस्यौदा हाल छलफलकै क्रममा छ र यसमा पनि 'सिधै सांसद पद निलम्बन हुने' कुनै नयाँ घोषणा वा व्यवस्था गरिएको छैन ।
तथ्यजाँच
हामीले यस भाइरल दाबीको सत्यता केलाउन कानुनी प्रावधान र वर्तमान व्यवस्थाको अध्ययन गर्यौँ । प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम ३२ मा ‘सदस्यको निलम्बन’ सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ ।
नियम ३२ को उपनियम (१) अनुसार सभामुखको आसनको अवहेलना गर्ने, सभाको कार्यमा जानीजानी बारम्बार बाधा दिने, अभद्र व्यवहार गर्ने वा नियमावली उल्लंघन गर्ने सदस्यको नाम सभामुखले तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।
नियमावलीको नियम २४८ अनुसार कुनै सांसद कानुनबमोजिम पक्राउ परी पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेमा मात्र उसको पद स्वतः निलम्बन हुन्छ ।
संसदभित्र सामान्य होहल्ला वा तोडफोड हुँदैमा पद 'स्वतः वा सिधै' निलम्बन हुँदैन । त्यसका लागि सभामुखले चेतावनी दिने, बैठकबाट बाहिर निकाल्ने वा निश्चित अवधिको लागि निलम्बन गर्ने जस्ता कानुनी र संवैधानिक प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्छ ।
नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सांसदहरूको सेवा, सर्त र अनुशासन सम्बन्धी नियमावली बनाउने अधिकार कार्यपालिका वा सरकारलाई हुँदैन । यो पूर्ण रूपमा व्यवस्थापिका वा संसदको आफ्नै कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ । त्यसैले सरकारले 'सांसद निलम्बन' सम्बन्धी कुनै नियम वा घोषणा गर्न मिल्दैन र गरेको पनि छैन ।
निष्कर्ष
संसदभित्र अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन गरेमा, तोडफोड गरेमा वा अमर्यादित कार्य गरेमा अस्थायी निलम्बन वा बैठकबाट निष्कासन गर्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा पहिलेदेखि नै छ । तर, सामाजिक सञ्जालमा दाबी गरिए जस्तो ‘बालेन सरकारले नयाँ नियम ल्याएको’ र ‘त्यस्ता कार्य गर्नासाथ सिधै सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने’ भन्ने जानकारी अतिरञ्जित र कानुनी प्रक्रियाको गलत व्याख्या हो ।
त्यसैले, फेसबुकमा भाइरल भइरहेका ती पोस्टर र दाबीहरू भ्रामक छन् ।
