सरकारले नेपालभर झोलुङ्गे पुल तर्दा २० रुपैयाँ कर लाग्ने नियम लागू गरेको र यही करबाट वृद्धाभत्ता दिन लागिएको गलत दाबी सामाजिक संजालमा पोस्ट गरिएको छ । तर, दाबीसहितको सामग्रीलाई रुजू गर्दा सरकारले झोलुङ्गे पुल तर्दा २० रुपैयाँ कर लाग्ने नियम लागू गरेको भन्ने जानकारी भ्रामक रहेको देखियो ।
दाबी समीक्षा
breaking news nepal नामक टिकटक आइडीमा पोस्ट गरिएको भिडियोमा एउटा झोलुङ्गे पुलको दृश्य जोडिएको छ । साथै उक्त पुल नजिकै रहेको बोर्डमा ‘प्रवेश शुल्क २०’ लेखिएको देख्न सकिन्छ ।
१८ सेप्टेम्बर २०२४ मा पोस्ट गरिएको भिडियोमा एउटा आवाज पनि सुन्न सकिन्छ । उक्त आवाजमा भनिएको छ- 'अबदेखि नेपालमा झोलुङ्गे पुल तर्दाखेरी २० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने प्रति व्यक्ति । केपी ओलीको सरकारले यो नियम लागू गरेको हो असोज १ गतेदेखि नै । यही उठाएको २० रुपैयाँ करबाट नै वृद्धहरुलाई वृद्धाभत्ता दिने जानकारी दिएका छन् ।'
प्रस्तुत आवाजसहितको सामग्री सामाजिक संजालमा द्रुत गतिमा फैलिरहेको छ । उक्त आजावबाट अन्य दाबीसहितका भिडियोहरु पुनर्उत्पादन हुन थालेका छन् ।
के सरकारले देशभर झोलुङ्गे पुल तर्दा २० रुपैयाँ कर लाग्ने नियम लागू गरेको हो त ? दाबीसहित जोडिएको भिडियो वास्तविक सन्दर्भ पत्ता लगाउन हामीले तथ्यजाँच गरेका छौँ ।
तथ्यजाँच: सरकारले झोलुङ्गे पुल तर्न कर लाग्ने कुनै नियम लागू गरेको छैन
भिडियो जाँचका क्रममा हामीले Ashika Tamang नामक फेसबुक पेजमा पोस्ट गरिएको भिडियो फेला पर्यौँ । १७ सेप्टेम्बर २०२४ मा पोस्ट गरिएको उक्त भिडियोमा एक महिला झोलुङ्गे पुल तर्न खोजेकी छन् । साथै उनी झोलुङ्गे पुल तर्न कसरी २० रुपियाँ तिर्ने भन्दै सवालजवाफ गरिरहेकाे देखिन्छिन् ।
फेला परेको भिडियोको जानकारीकै आधारमा हामीले ‘झोलुङ्गे पुल तर्न शुल्क’ लगायतका वाक्यांश जाँच गर्यौँ । जाँचको नतिजास्वरुप गोरखापत्र अनलाइन (gorkhapatraonline.com) मा प्रकाशित समाचार फेला पर्यो ।
२०७९ असोज ३१ गते प्रकाशित उक्त समाचारमा भक्तपुरस्थित सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ९ र १० को सिमाना साँगामा बनाइएको झोलुङ्गे पुल तर्न २० रुपियाँ तिर्नुपर्ने जानकारी दिइएको छ । दुईवटा डाँडालाई जोड्न खोला नरहेको स्थानमा झोलुङ्गे पुल बनाइएको र सो पुल तरेबापत शुल्क लाग्ने विषय विवादित भएको व्यहोरा समाचारमा उल्लेख छ ।
प्रस्तुत समाचारको एउटा अंश यस्तो छ- पुल निर्माण गरिएको वडा नं. ९ र १० का स्थानीयले पुल प्रयोग गरेबापत शुल्क तिर्नु नपर्ने र सूर्यविनायक नगरपालिकाका बासिन्दालाई ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ । सार्वजनिक बिदामा अत्यधिक भीड हुने भएकाले सो भीड व्यवस्थापनका लागि रकम उठाइएको भनाइ नगरपालिकाको छ । नगरपालिकाले शुल्क उठाउन गरेको निर्णयप्रति स्थानीय बासिन्दा र अवलोकनकर्ता सन्तुष्ट छैनन् ।
फेला परेको पुरानो समाचारमा सूर्यविनायक नगरपालिकको निर्णयबाट नै झोलुङ्गे पुल तर्न शुल्क उठाउन सुरु गरिएको जानकारी दिइएको छ । तर, पछिल्लो समय यही पुलको भिडियो जोडेर सरकारले झोलुङ्गे पुल तर्न २० रुपैयाँ कर लाग्ने नियम लागू लागेको दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै २०७८ मा बागलुङ नगरपालिकाले बागलुङ–पर्वत जोड्ने ५६७ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल तरेवापत पूर्वाधार उपयोग कर शीर्षकमा प्रतियात्रु २० रुपैयाँ शुल्क लिन सुरु गरेको थियो । तर, जनस्तरबाट विरोध भएपछि शुल्क लिने निर्णयबाट बागलुङ नगरपालिका पछि हटेको समाचार २०७८ वैशाख ८ गते नागरिक न्युज (nagariknews.nagariknetwork.com) मा प्रकाशित भएको पाइयो ।
झोलुङ्गे पुल तरेवापत शुल्क लिने निर्णयका उल्लेखित दुईवटा पुराना दृष्टान्त पालिकाको निर्णयबाट लागू गरिएको थियो । तर, यही असोज १ गतेदेखि नै लागू हुनेगरी सरकारले झोलुङ्गे पुल तर्दा २० रुपैयाँ कर लाग्ने कुनै नियम लागू दाबीलाई कुनैपनि तथ्य-प्रमाणले पुष्टि गर्दैनन् । अर्कोतर्फ नियम अनुसार कुनैपनि कर तथा शुल्क-दस्तुर उठाउने अधिकार संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा गइसकेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २२८ मा कुनैपनि स्थानीय तहले कानुन बनाएर कर र शुल्क तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि पालिका सभाले संविधानको धारा २२६ बमोजिम ‘कर तथा गैरकरराजश्व लगाउने कानुन’ ल्याएकै हुनुपर्छ ।
सुरुमा स्थानीय तहको सहजताका लागि संघीय सरकारले ‘पालिकाबाट कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नमूना कानून’ तयार पारेर पठाएको थियो । सोही नमूना बमोजिम पालिकाले ‘कर तथा गैरकरराजश्व लगाउने कानुन’ बनाएका छन् ।
अर्कोतर्फ अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा समेत स्थानीय तहले कर, गैरकर तथा रोयल्टी लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐनको दफा ३ उपदफा ३ अनुसार स्थानीय तहले विभिन्न करका साथै सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, दण्ड जरिवाना जस्ता गैर कर राजस्व लगाउन र उठाउन सक्नेछ ।
प्रस्तुत कानुनी प्रवधानहरुले के प्रष्ट पार्छन् भने स्थानीय तहले आफ्नो कानुन अनुसार कुनैपनि कर तथा शुल्क-दस्तुर उठाउन सक्छन् । यसका लागि संघीय सरकार अथवा प्रधानमन्त्रीले नै नियम बनाउनु पर्दैन ।
निष्कर्ष
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारले असोज १ गतेदेखि नै लागू हुनेगरी झोलुङ्गे पुल तर्दा २० रुपैयाँ कर लाग्ने कुनै नियम लागू गरेको छैन । भक्तपुरस्थित साँगाको झोलुङ्गे पुल तर्न २० रुपियाँ शुल्क लग्ने निर्णय सूर्यविनायक नगरपालिकाले स्वायत्तरुपमा गरेको थियो । यही पुरानो निर्णयलाई आधार बनाएर भ्रामक दाबी सामाजिक संजालमा पोस्ट गरिएको देखियो । नतिजा: भ्रामक
